नगराध्यक्षांना मोठा धक्का! ‘नमुना क्र. ६४’वर आता मुख्याधिकाऱ्यांचीच अंतिम सही,२०१८च्या कायद्यातील दुरुस्तीचा परिणाम ;नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदी वगळल्या

फलटण जिल्हा सातारा | अमिर शेख

महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारासंदर्भात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. नगरपालिकांच्या विविध कामांच्या देयकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्रमांक ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या आर्थिक प्रारूपावर अंतिम स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आता केवळ संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारात ‘नमुना क्र. ६४’ वर मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष या दोघांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत की केवळ मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी पुरेशी आहे, याबाबत राज्यातील विविध नगरपालिकांमध्ये गेल्या काही काळापासून संभ्रमाची परिस्थिती होती. काही ठिकाणी दोन्ही स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात होत्या, तर काही ठिकाणी मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच बिलाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती.या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाला निर्देश देत नमुना क्र. ६४ बाबत स्पष्टता केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये यापुढे एकसमान कार्यपद्धती लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.२०१८च्या दुरुस्तीने काय बदलले?या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, २०१३ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या लेखा संहितेत नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीबाबत कायदेशीर संभ्रम कायम राहिला होता. मात्र, ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदी वगळण्यात आल्या. त्यामुळे नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याचा स्वतंत्र वित्तीय अधिकार शिल्लक राहिलेला नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थिती स्पष्टया प्रकरणातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढली. त्यानंतर यापूर्वी लागू असलेला स्थगिती आदेशही संपुष्टात आला. परिणामी, नमुना क्र. ६४ वरील स्वाक्षरीच्या अधिकाराबाबतची कायदेशीर स्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे.बिल प्रक्रियेत मुख्याधिकाऱ्यांची अंतिम भूमिकायापुढे नगरपालिकेच्या एखाद्या विभागाकडून कामाचे बिल तयार केल्यानंतर त्याची आवश्यक कागदपत्रांसह लेखापरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर संबंधित बिलावर अंतिम स्वाक्षरी करून देयकाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे.म्हणजेच, नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी ही अनिवार्य अट राहणार नाही.नमुना क्र. ६४ म्हणजे नेमके काय?नगरपालिकेच्या विविध विकासकामे, सेवा, साहित्य खरेदी किंवा इतर देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी वापरले जाणारे हे महत्त्वाचे लेखा प्रारूप आहे. संबंधित कामाचा तपशील, कामाची किंमत, बिलाची रक्कम आणि आवश्यक आर्थिक माहिती त्यामध्ये नमूद केली जाते.संबंधित विभागप्रमुखाकडून बिल तयार झाल्यानंतर त्याची छाननी व लेखापरीक्षण केले जाते. त्यानंतर देयक अदा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.नगराध्यक्षांच्या अधिकारांवर पुन्हा चर्चाशासनाच्या या स्पष्टीकरणामुळे नगराध्यक्षांच्या आर्थिक अधिकारांबाबत नवा राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेचा विषय निर्माण झाला आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणातील भूमिका कमी होत असल्याची नाराजी काही स्तरातून व्यक्त केली जात आहे.नगरपालिका ही लोकप्रतिनिधींची संस्था असताना आर्थिक व्यवहारांमध्ये नगराध्यक्षांची भूमिका कितपत असावी, तसेच प्रशासकीय अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींचे अधिकार यामध्ये समतोल कसा राखला जावा, यावरही आता चर्चा होण्याची शक्यता आहे.राज्यात एकसमान पद्धत लागू होणारनगरविकास विभागाच्या निर्देशांमुळे नमुना क्र. ६४ बाबत वेगवेगळ्या नगरपालिकांमध्ये असलेली पद्धत आणि संभ्रम दूर होण्याची अपेक्षा आहे. यापुढे राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये नमुना क्र. ६४ संदर्भातील आर्थिक प्रक्रिया मुख्याधिकाऱ्यांच्या अंतिम स्वाक्षरीने पार पाडली जाणार आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, २०१८च्या कायद्यातील दुरुस्ती, त्यानंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया आणि शासनाच्या ताज्या निर्देशांमुळे नमुना क्र. ६४ वरील नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचा प्रश्न आता स्पष्ट झाला असून, अंतिम स्वाक्षरीचा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.